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Old pension scheme update:
पुरानी पेंशन की मांग कर्मचारियों के लिए के लिए बड़ी खुशखबरी केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2003 तक के लिए भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का हकदार माना जाएगा इसमें आई ए एस और केंद्रीय कर्मचारी भी शामिल होंगे
केंद्रीय कानून मंत्रालय ने पुरानी पेंशन के लिए 31 अगस्त तक आवेदन की सुविधा प्रदान की है जो लोग पुरानी पेंशन चाहते हैं उनके लिए 31 अगस्त तक विकल्प खुला हुआ है 31 अगस्त तक आवेदन करने वालों को पुरानी पेंशन का हकदार माना जाएगा
नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन योजना:
जनवरी 2004 में पुरानी पेंशन को समाप्त करके नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू की गई थी। नई पेंशन योजना में कर्मचारियों की वेतन से 10% की कटौती की जाती है नई पेंशन योजना जीपीएफ की सुविधा नहीं है जबकि पुरानी पेंशन योजना में इसकी व्यवस्था थी पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद वेतन के आधार पर पेंशन की व्यवस्था की जाती थी नई पेंशन योजना बाजार पर आधारित है इस समय देश में पुरानी पेंशन योजना की मांग चल रही है। ऐसे में कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किया गया पत्र कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत देने वाला है।
यूपी में भी जारी होगा ops:
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र को यूपी कार्मिक मंत्रालय विभाग भी इससे जुड़े सभी लोगों को इसकी कॉपी भी भेज रहा है जिसे इसके दायरे में आने वाले सभी कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक अपने विकल्प को चुन सकें जिससे उन्हें ops का लाभ प्राप्त हो सके।
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा है कि 22 दिसंबर 2023 तक भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन के आधार पर जनवरी 2004 के बाद में आने वाले सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन पाने के लिए लगातार प्रत्यावेदन दे रहे थे इसके लिए समय-समय पर विभिन्न न्यायालय व केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी अधिकारियों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के संबंध में समय-समय पर आदेश जारी करते रहे हैं इसलिए अधिकारियों कर्मचारियों को विकल्प लेकर पुरानी पेंशन का लाभ देने पर विचार किया जा रहा है।
किस किस को प्राप्त होगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ:
कार्मिक मंत्रालय के पत्र के अनुसार इसके दायरे में केंद्रीय सशस्त्र बल की कर्मचारी नहीं आएंगे। ऐसी कर्मचारी जो 31 अगस्त 2023 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं उन्हीं को ही केवल पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
जो लोग इस विकल्प का चुनाव नहीं करते है उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ या हकदार नहीं माना जाएगा
विकल्प देकर आने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना के नियम 1972 अब 2021 के तहत शर्तो को पूरा करते हैं तो 31 अक्टूबर 2023 तक आदेश जारी करते हुए उनके एनपीएस खातों को बंद कर दिया जाएगा उनके जीपीएफ खाते में कर्मचारियों के द्वारा योगदान की गई राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
किन-किन राज्य में अब तक लागू हुई पुरानी पेंशन:
अभी तक पुरानी पेंशन योजना को पांच राज्यों में शुरू किया है जो इस प्रकार
- राजस्थान
- छत्तीसगढ़
- झारखंड
- पंजाब
- हिमांचल प्रदेश
| राज्य | मुख्यमंत्री | पार्टी |
| राजस्थान | अशोक गहलोत | कांग्रेस |
| छत्तीसगढ़ | भूपेश बघेल | कांग्रेस |
| हिमाचल कांग्रेस | प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू | कांग्रेस |
| पंजाब आम | भगवंत मान | आदमी पार्टी |
| झारखंड | हेमंत सोरेन | झारखंड मुक्ति मोर्चा |
क्या सभी राज्यों में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना
दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अब तक 5 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है जल्द ही सभी राज्यों में भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी अन्य राज्यों में भी समय-समय पर पुरानी पेंशन योजना की मांग की जा रही है लगातार कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है ऐसी में 2024 के चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहल करते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का विकल्प कर्मचारियों के सामने रखा है।
Old pension scheme FAQ,s
क्या सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है?
नहीं अभी केवल पांच राज्यों में ही पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है
क्या उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू है?
नहीं अभी उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की गई है
क्या सरकार 2024 चुनाव के पहले पुरानी पेंशन योजना सभी राज्य में लागू कर देगी?
भाजपा शासित राज्यों में लोकसभा चुनाव के पहले पुरानी पेंशन योजना लागू की जा सकती है